कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई अंतर मंत्रीय केंद्रीय टीम (आईएमएसटी) को सीधी धमकी दी है। पश्चिम बंगाल के सात क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के हालात का आकलन करने पहुंची टीम के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि 'इस टीम के आने का क्या मकसद है, यह स्पष्ट नहीं है। जब तक यह साफ नहीं होगा, मैं उन्हें बंगाल में घूमने नहीं दूंगा।'
राज्य सचिवालय नवान्न में सोमवार शाम मीडिया से मुखातिब सिन्हा ने कहा, "जिस तरह से केंद्रीय टीम बंगाल आई है, वह सवालों के घेरे में हैं।" केंद्र सरकार के रवैए पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, "हमसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। सीधे हमें बताया गया कि केंद्रीय टीम बंगाल जा रही है। जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर दो टीमें बंगाल में पहुंच गईं। एक केंद्रीय टीम जलपाईगुड़ी में और दूसरी कोलकाता में बीएसएफ को साथ लेकर यहां वहां घूम रही है। राज्य सरकार के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जैसे हम कुछ छिपा रहे हैं। हम उन्हें इस तरह से घूमने नहीं देंगे। हमने केंद्रीय टीम को कह दिया है कि हमारे पास आइए, बात कीजिए और उसके बाद आपको लगे कि विभिन्न क्षेत्रों में घूमना चाहिए तो घूमिए।" सिन्हा ने कहा कि वह खुद केंद्रीय टीम से मिलेंगे और उन्हें हालात के बारे में अवगत कराएंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साथ-साथ हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, जलपाईगुड़ी, कलिमपोंग और सिलीगुड़ी में हालात गंभीर बताया है। इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की वजह से बने हालात का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रीय केंद्रीय टीम भेजी गई है। यह टीम पूरे क्षेत्र का दौरा करेगी और स्थिति का आकलन करने के बाद राज्य सरकार को दिशा-निर्देश देगी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपेगी। केंद्रीय टीम को बंगाल भेजने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा है कि संविधान के किस दृष्टिकोण से इस टीम को बंगाल भेजा गया है। जब तक केंद्र सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी तब तक राज्य सरकार इनके साथ सहयोग नहीं करेगी। अब जब राज्य के मुख्य सचिव ने उन्हें बंगाल में नहीं घूमने देने की चेतावनी दी है तो स्पष्ट है कि सीएम की राह पर राज्य प्रशासन भी बढ़ चला है।